समान कायदा, अधिकारी का बदला नजरिया

केस संख्या - मानसरोवर के आवास संख्या ३१/८२/११ में सार्वजनिक छत पर निर्माण कर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। २७ दिसम्बर, ०७ को नगर निगम कार्यालय में शिकायत की गई। आयुक्त के कहने पर निगम की विजिलेंस शाखा के जिम्मेदार अधिकारी और इलाके के जेईएन ने जांच कर हो रहे निर्माण को अतिक्रमण बताया।
केस संख्या - मानसरोवर के आवास संख्या ३१/८१/१२ में सार्वजनिक छत पर निर्र्माण की शिकायत आई तो टालने के लिए नगर निगम के जिम्मेदारों ने क्षेत्राधिकार आवासन मंडल का बताते हुए शिकायत वहां भेज दी। मंडल के उपआवासन आयुक्त ने मामले की जांच करवाकर निर्माण को अतिक्रमण मानते हुए नगर निगम को तोडऩे की जिम्मेदारी सौंप दी। निगम अधिकारियों ने मिलीभगत कर अतिक्रमण को अवैध निर्माण बताकर छत पर कब्जा करने वालों को बचा लिया।
कायदा समान, अधिकारियों की आंखों में फर्ख
सरकारी जमीन पर कब्जा करने को अतिक्रमण कहा जाता है, जबकि बगैर स्वीकृति के खुद की जमीन पर निर्माण करने को अवैध निर्माण। शहर के स्वरूप को बिगाडऩे वाले इन कारनामों को सरकार ने कानूनी तौर पर गलत माना है, लेकिन अफसरों की मिलीभगत से शहर में दोनों ही तरीके के काम धड़ल्ले से हो रहे है। शहर के बिगड़ रहे हालातों को देख सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से इस मामले में शपथ पत्र भी मांगा है।
केस स्टडी के दोनों मामलों पर नजर डाले तो दोनों एक जैसे ही मामले है लेकिन जिम्मेदार लोगों ने इसमें फर्ख पैदाकर अपनी बदनीयति उजागर कर दी। आवासन मंडल की मानसरोवर योजना में छत को सरकारी माना है। छत पर निर्माण करने को अतिक्रमण मान कर कार्रवाई की जाती है, लेकिन जहां अधिकारियों की निर्माण करने वालों से सैटिंग बैठ जाती है वहीं उस निर्माण को अवैध निर्माण कहकर अपराध को हल्का कर दिया जाता है। ...क्योंकि अवैध निर्माण को तो कंपाऊंड किया जा सकता है, लेकिन अतिक्रमण के मामले में तीन माह से तीन साल तक की कैद या 20 से 50 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारी लोगों से मिलकर सरकारी छतों को खा रहे है।
पहले केस में जहां नगर निगम द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम १९५९ की धारा २०३ के तहत अतिक्रमी को नोटिस दिया गया था जबकि नए कानून में समान मामलों में कार्रवाई के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम २००९ की धारा २४५ के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए थी। जिसमें अतिक्रमण करने के मामले तीन साल की सजा और २० हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। जिसे नगर निगम कम्पाउंड भी नहीं कर सकती है। परंतु अतिक्रमण और अतिक्रमी को बचाने के लिए उद्देश्य से गलत नोटिस दिया गया। इस तरह के कारनामों से जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही तो दिखाई दे रही है जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने शहर में हो रहे अतिक्रमण और अवैध निर्माणों के विरूद्ध स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेकर २० अक्टूबर २००४ को निर्णय सुनाया गया था, जिसकी भी सीधे तौर पर अवमानना है।
बचाने का रास्ता पार्टी ने असर नहीं लिया
नगर निगम की ओर से अतिक्रमण और अवैध निर्माण की शिकायत पर भेजे जाने वाले नोटिस में निर्धारित समय के बाद भी कार्रवाई करने की बजाय लीपापोती करते है। इसका उदाहरण है ज्यादातर नोटिसों के जवाब में निगम अधिकारियों ने पार्टी द्वारा नोटिस का असर नहीं लेने जैसे जुमले प्रयोग कर खानापूर्ति की जा रही है। जबकि जवाब नहीं आने पर निगम अतिक्रण को स्वयं हटाने उस पर होने वाले खर्चे का अधिकारी है।
फाइल की कहानी भी अजीब
सरकारी छत पर हो रहे निर्माण शिकायत की एक फाइल डीबी स्टार को मिली। फाइल को देखा तो उसकी कहानी भी अजीब है। तत्कालीन महापौर पंकज जोशी ने सरकारी छत पर किए गए अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए तत्कालीन विजिलिेंस कमिश्नर संग्रामसिंह को लिखा। संग्रामसिंह ने यह कहते हुए अपना बचाव किया कि मानसरोवर जोन आयुक्त ही इस पर कार्रवाई कर सकते है। मानसरोवर जोन आयुक्त ने ९ नवम्बर, ०९ में अतिक्रमण को अवैध निर्माण बताकर नोटिस जारी कर दिया और तीन दिन में हटाने का अल्टीमेटम दिया। उसके बाद २१ नवंबर को नोटिस का सायल द्वारा असर नहीं लिया गया लिखकर चालान पेश कर दिया।
मानसरोवर जोन आयुक्त ओपी गुप्ता से सवाल
मानसरोवर योजना की छत नगर निगम की नजर में क्या है। अवैध निर्माण या अतिक्रमण?
सरकार की नजर में छत तो सरकारी है, जबकि आवासी इसे अपनी बताते है।
आपके जोन में सेम नेचर के मामले में अलग-अलग पैमाना क्यों है?
इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं तो अभी जनवरी में ही यहां आया हूं। जानकारी करने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा।
लेकिन अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तो होती ही नहीं?
नहीं ऐसा नहीं है। शिकायत आने के बाद कार्रवाई जरूर होती है।
लेकिन दोनों ही मामलों में आज तक कोई तुड़ाई नहीं हुई?
इसकी फाइल देखकर ही कुछ कह सकता हूं

अब इस नृत्यांगना की बारी!

दो साल में अब तक रामबाग चौराहे पर दो दफा हो चुकी है चोरी
रामबाग सर्किल पर लगी तीज सवारी के स्कल्पचर्स में से दो दफा चोरी होने के बाद एक बार फिर एक और कलाकृति कभी भी चोरी हो सकती है। स्कल्पचर्स में सबसे आगे लगी नर्तकी की कलाकृति कभी भी चोरी हो सकती है। नर्तकी की कलाकृर्ति को खड़ा रखने के लिए लोहे के एंगल का आधार पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। हालात यह है कि वर्तमान में मूर्ति केवल कुछ पत्थरों के सहारे टिकी हुई है ऐसे में चोर कब आकर इसे ले जाएंगे कोई जानने वाला नहीं है। सुरक्षा के नाम पर तैनात गाडर््स को भी सोने से फुर्सत नहीं है वहीं जेडीए उनके भरोसे बैठा चैन की नींद सो रहा है।
शहर के सौंदर्यन को लेकर रामबाग चौराहा, बजाज नगर और टोंक रोड पर विभिन्न मुद्राओं में कलाकृति लगवाई गई थी। अष्टधातु की बनी इन महंगी मूर्तियों के चोरी होने का सिलसिला शुरू से ही चल रहा है। रामबाग से सवार्धिक दो मूर्तियां चोरी हो चुकी है। इसके बावजूद जयपुर विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर कोई खास इंतजाम नहीं किए। डीबी स्टार को एक जागरूक नागरिक ने रामबाग चौराहे पर लगी एक कलाकृति चोरी होने का अंदेशा इस बात को लेकर जताया कि नर्तकी की कलाकृति केवल पत्थरों के सहारे टिकी हुई है, जबकि अन्य कलाकृति लोहे के एंगल से जुड़ी हुई है डीबी स्टार टीम ने माका देखा तो नजर आया कि स्कल्पचर्स सभी लोहे के एंगलों से जुड़े हुए है। सबसे आगे लगी नर्तकी की कलाकृति पत्थरों के सहारे खड़ी है। उसे थोड़ा सा हिलाया तो वह नीचे गिरने लगी। ऐसे में कलाकृति के चोरी करने के तरीके का आभास जरूर हो गया।
जानकारों ने बताया कि चोर लोहे के एंगल को धीरे-धीरे तोड़ते है और मूति को पत्थरों के सहारे खड़ा कर देते है। जब किसी को कोई संदेह नहीं होता तब मौका देख कलाकृति को उठा ले जाते है। चोर कलाकृतियों के उठा ले जाने का समय भी ऐसा रखते है कि भीड़ भी कम हो और सुरक्षा गार्ड को भी झपकी आती रहे। जब गार्ड की नींद खुलती हँै तो कलाकृति गायब नजर आती है।
जानकारी में सामने आया कि करीब अप्रैल, ०८ में लगी तीज की सवारी थीम बेस्ड कलाकृतियों में चोरों ने दो दफा हाथ आजमाए है। एक बार तो २४ जून, ०८ को चार कलाकृति व दूसरी बार ३१ दिसम्बर, ०८ को दो कलाकृति चोरी हो चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों ने दोनो ही बार ज्योतिनगर थाने में चोरी का मामला दर्ज कराया।
मुकदमें में लगी एफआर
कलाकृति चोरी होने के दर्ज कुछ हाथ नहीं लगने के बाद सब इंस्पेक्टर एकता मीणा ने मामले में एफआर दे दी। मामले की जांच कर रही मीणा ने बताया कि जब मुल्जिम पकड़े जाएंगे तब केस खोलकर आगे की कार्रवाई को अंजाम दे दिया जाएगा।
और भी जगह यही हाल
बजाज नगर तिराहे पर लगी दो कलाकृतियां चोरी हो चुकी है। जबकि टोंक रोड आश्रम मार्ग पर दो दफा चोरी का प्रयास किया गया। एक प्रयास को तो करीब एक माह का समय ही हुआ है जब चोर कलाकृतियों को हिलाकर एंगल तोड़ रहे थे, तैनात गार्ड ने हल्ला मचा दिया।
जांच अधिकारी एकता मीणा से सवाल
रामबाग से कलाकृति चोरी के मामले में जांच कहां तक पहुंची?
उस मामले में तो कभी की एफआर लग चुकी है।
इतनी जल्दी एफआर देने का कारण?
जल्दी कहां, दो तीन महीने तलाश और जांच के बाद मामले में एफआर दी है। जांच में जब कुछ नहीं निकला तो कब तक उसे लेकर बैठे रहते ।
इसका मतलब जांच खत्म?
नहीं जब भी मुकदमे से संबंधित कुछ हाथ लगेगा तभी केस रिओपन हो जाएगा।
जांच किस आधार पर हुई?
मामला चोरी से जुड़ा है। जांच के लिए मूर्तिचोरों से पूछताछ की गई। कुछ जगहों पर मूर्तियां मिली, लेकिन वे चोर इस तरह की नहीं मंदिरों की मूर्तियां चुराते थे। इस कारण मामले में ज्यादा कुछ नहीं हाथ लगा।
जेडीए के एडिशनल चीफ इंजीनियर ललित शर्मा से सवाल
स्कल्पचर्स की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है?
२४ घंटें के लिए सुरक्षा गार्ड तैनात किए हुए है।
लेकिन वे तो सोते रहते है?
हमें क्या फर्ख पड़ता है। पहले की चोरी हुई कलाकृति की रिकवरी हमने सुरक्षा एजेंसी से की है।
तो क्या रिकवरी ही करते रहेंगे?
नहीं सुरक्षा को लेकर मार्च की रिव्यू बैठक में विचार किया गया थ। इसमें एसई को कलाकृतियों की सुरक्षा को लेकर प्रोजेक्ट बनाने को कहा गया है।
किस तरह का होगा प्रोजेक्ट?
ऐसा डिवाइस तैयार करने के लिए कहा गया है जिससे कलाकृतियों के हाथ लगाते ही अलार्म बज उठे। वैसे और भी संभावनाएं तलाशी जा रही है।

पानी हमारा, बिल जलदाय का

पिछले चार साल में महकमे ने कराया करीब दस लाख रुपए का बिल
गर्मी की दस्तक के साथ ही प्रदेश में पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। राजधानी में जहां कई इलाकों में बिल देने के बाद भी पीने लायक पानी मयस्सर नहीं हो रहा वहीं महकमे के जिम्मेदार अधिकारियों की मेहरबानी से विद्याधरनगर स्थित सहयोग अपार्टमेंट में रहने वाले परिवार मुफ्त में पानी का उपयोग कर रहे है। लापरवाही का आलम यह है कि करीब साढ़े तीन सौ परिवारों को यह सुविधा पिछले चार साल से मुहैया है।
विद्याधरनगर में राजस्थान को-ऑपरेटिव हाउसिंग विभाग ने सहयोग अपार्टमेंट का निर्माण किया था। कर्मचारियों के लिए
कार्मिक विभाग ने इसे खरीदा और कर्मचारियों को आवंटन किया। इस अपार्टमेट में रहने वाले ज्यादातर सरकारी कर्मचारी होने के नाते मुफ्त की सेवा से किनारा करना चाहते है, लेकिन जलदाय महकमा ही इस मामले में पिछड़ रहा है। यहां तक की अपार्टमेंट के एक टावर में रहने वाले लोगों ने तो २०० रुपए प्रतिमाह सोसायटी के लोगों को जमा भी करवा रहे है ताकि जब कभी जलदाय विभाग एक मुश्त रिकवरी करतें तो देने में परेशानी नहीं आए। इसके बावजूद मुख्य सचिवप तक मामला पहुंच गया लेकिन न तो जलदाय महकमा ही राहत पा सका और न ही रहने वाले कर्मचारी। अपार्टमेंट के बोरिंग को खराब होने के बाद यहीं रहने वाले जलदाय महकमे के अधिकारियों ने २००६ में नया बोरिंग खोद डाला। अपार्टमेंट में बोरिंग होने से जलदाय विभाग ने इनको कनेक्शन नहीं माना, लिहाजा पेयजल लेने वाले लोगों से कोई वसूली नहीं की गई। चार सालों में जलदाय महकमे ने दस लाख से ज्यादा का बिजली बिल का भुगतान भी किया है और कर रहा है। दिनरात चलने वाले इस बोरिंग का विद्युत खर्च करीब २० हजार रुपए महीना आता है। यहां जलदाय महकमे के एईएन अजयसिंह, जेईएन श्योदानसिंह, टाइमकीपर भुवनेश पारीक भी रहते है।
तत्कालीन एईएन अजयसिंह से सवाल
कितने परिवार अपार्टमेंट में रह रहे है?
अपार्टमेंट में दोनों टावरों को मिलाकर साढ़े तीन सौ फ्लैट है।
यहां चार साल से मुफ्त का पानी वितरित किया जा रहा है?
हां...बिल्कुल महकमे में इस बात की जानकारी सभी को है।
लेकिन आप तो विभागीय अधिकारी है और जब कनेक्शन हुआ तो संबंधित जोन में ही तैनात थे?
मैं तैनात था। दरअसल ये योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्मिक विभाग ने पर्चेज की थी। तत्कालीन मुख्य सचिव ने अपार्टमेंट में रहने वालों को पानी मुहैया कराने की जिम्मेदारी तय की थी, मैंने वहां बोरिंग करवा दिया।
लेकिन मुख्य सचिव ने बिलों के पैसे लेने के लिए थोड़े ही मना किया था?
नहीं दरअसल हुआ क्या कि जब सोसायटी के लोगों ने कनेक्शन की फाइल लगाई तो लेवी के चार्ज में करीब साढ़े चार लाख रुपए लगा दिए। इतनी रकम देखकर सोसायटी वाले बदल गए। इस बात की जानकारी मुख्य सचिव को मिली तो उन्होंने असिस्टेंट सेक्रेट्री जीएडी और राजस्थान को-ऑपरेटिव हाउसिंग के एमडी को कमेटी में शामिल कर इसका हल निकालने की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन आज दिन तक कुछ नहीं हुआ।
अपार्टमेंट निवासी मुकेश मुदगल
आप लोग सरकारी पानी मुफ्त में पी रहे है?
बिल्कुल ...जलदाय महकमे की मेहरबानी है।
आप लोगों को नहीं लगता कि आप गलत कर रहे है?
क्या करे? कई दफा हमने पीएचईडी को इस बारे में बताया भी लेकिन उन्होंने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया। ऐसे में हम भी परेशान है।
मुफ्त में पानी मिल रहा है, आपको क्या परेशानी?
हम तो सरकारी कर्मचारी है। कभी विभाग से एरियर आ गया तो परेशानी हो जाएगी इसलिए परेशान है।
तो आपने अधिकारियों से क्यों नहीं संपर्क किया?
हमने तो जलदाय विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया था तो उन्होंने जवाब दिया कि हम अपार्टमंट में मेंटिनेंस नहीं कर सकते इसलिए पैसा भी नहीं वसूल सकते है। उसके बाद हम प्रिंसिपल सेक्रेट्री से मिले थे उन्होंने सात दिन में अधीक्षण अभियंता को सात दिन में रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन लीपापोती के अलावा कुछ नहीं हुआ।
अधीक्षण अभियंता बी.कृष्णन से सवाल
सहयोग अपार्टमेंट में विभाग बिल की राशि क्यों नहीं वसूल रहा?
इस मसले पर जानकारी मुख्य सचिव स्तर पर है।
विभाग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है?
मुख्य सचिव ने इस मसले पर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मांगी थी। हमने रिपोर्ट भेज रखी है।
कुछ कार्रवाई के निर्देश मिले?
नहीं अभी तो कोई निर्देश नहीं मिले। जैसा आदेश होगा कार्रवाई कर देंगे।

महल ले लो या पहाड़

एके कोठारी - एडिशनल डाइरेक्टर माइनिंग जयपुर जोन से सवाल
अवैध खनन को रोकने के लिए हाल ही में सरकार ने विभागीय बैठक के बाद घोषणा की। घोषणा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेटेलाइट से खनन पर नजर रखने और रोकने के लिए टॉस्क फोर्स बनाने की जानकारी भी दी। विभागीय सचिव गोविन्द शर्मा ने बताया कि योजना में करीब सात करोड़ रुपए खर्च होंगे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि करोड़ों रुपए खर्चने के बाद भी क्या अवैध खनन रुक पाएगा। जब तक महीने की पगार पाने वाले लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक आंखों के सामने होने वाले इस अवैध खनन को सेटेलाइट और टॉस्क फोर्स तो क्या कोई भी नहीं रोक पाएगा।
सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए नई योजना की घोषणा की है उससे आपको क्या फायदा होगा?
इससे हमें तो कोई फायदा नहीं होगा। हां ...हमें भी जानकारी मिल जाएगी कि कहां क्या चल रहा है।
फिर इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी?
दरअसल मामला अलवर से जुड़ा है।
केवल अलवर के लिए ही?
हां...अरावली में अवैध खनन की लगातार शिकायत बढ़ रही थी। मामला वन विभाग से भी जुड़ा हुआ है।
इससे क्या फायदा होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली का स्टेटस जानने के लिए सरकार से जानकारी देने व समझाने के लिए कहा था। चूंकि अवैध खनन के कारण मौके पर तेजी से बदलाव हो रहा है इसलिए सरकार ने सेटेलाइट से फोटोज लाने के लिए कहा था।
इसको कौन संभालेगा?
माइनिंग की तो बस की बात नहीं है। जानकारी में आया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंंट को यह जिम्मेदारी सोंपी है।
सेटेलाइट से अवैध खनन पर कैसे पार पाएंगे?
इससे कोई अवैध खनन थोड़े ही रुकेगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट को अरावली का स्टेटस दिखाने और सरकार की आगे की प्लानिंग के लिए है।
जयपुर में क्या अवैध खनन नहीं हो रहा?
ज्यादातर माइंस तो हमने ही ठेके पर या लीज पर दे रखी है। अवैध खनन की मुझे जानकारी नहीं है।
सेटेलाइट से आपको भी तो सुविधा हो जाएगी?
काहे की सुविधा? सेटेलाइट से तो तीन महीने पुराने पिक्चर आएंगे। उन्हें भी बैंगलोर से खरीदना पड़ेगा।
फिर टॉस्क फोर्स भी तो बन रही है?
उसका भी ज्यादातर इलाका अलवर ही होगा, हमें तो पुलिस के भरोसे ही काम करना पड़ता दिख रहा है।
लेकिन आपकी भी तो विजिलेंस विंग है?
काहे की विंग करीब-करीब सारे पद तो खाली पड़े है।
उनको भरने के लिए आपने अधिकारियों को नहीं लिखा?
ये जानकारी तो सबको है। जब तक सरकार नहीं चाहे कुछ नहीं हो सकता।
आपने ज्यादातर माइंस लीज पर दे रखी है, फिर तो पहाड़ किताबों में ही रह जाएंगे?
इस बारे में तो सभी एक पक्ष से सोचना पड़ेगा। क्योंकि माइनिंग भी पब्लिक की जरूरतों के पीछे ही हो रही है।
लेकिन आपकी जिम्मेदारी नहीं है इनको बचाना?
या तो महल ही बना लो या पहाड़ ही सहेज लो। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते।
लेकिन जो सामने ही अवैध खनन हो रहे है उनको भी क्या सैटेलाइट से ही रोकोगे?
नहीं ऐसा बहुत कम हो रहा होगा, इस बारे में इलाकाई इंजीनियर्स ही कुछ बता सकते है।
आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती की अवैध खनन को रोकें?
हमारे पास इसको रोकथाम वाली विंग की पोस्टें खाली पड़ी है।
तो क्या देखते रहोगे?
नहीं तो ऐसी जो हो सकता है कार्रवाई करेंगे। अब तो सरकार इसके लिए टॉस्क फोर्स बना रही है।

लापरवाही का खेल, सुरक्षा फेल

सामुदायिक केन्द्र की छत से हवाई अड्डे में मारी जा सकती है सेंध
देश में लगातार हो रही आतंकी घटनाओं के बाद भी जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा भगवान भरोसे है। जब भी कहीं आतंकी हमला होने सूचना मिलती है तो एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर जरूर सुरक्षा के कुछ इंतजाम दिखाए जाने की पहल होती है, लेकिन एक जागरूक पाठक ने डीबी स्टार को रास्ते की जानकारी दी जो सुरक्षा के लिहाज से कतई उचित नहीं है। सुरक्षा का दावा करने वाले विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी को तो इसकी जानकारी ही नहीं है। जो कैमरे और सुरक्षाबलों तैनात किए है उनकी भी निगाहों से दूर है यह जगह। विमानों के रन-वे में बैकडोर एंट्री की ये सुविधा शहर की जिम्मेदारी संभालने वाली नगर निगम ने ही मुहैया कराई है। डीबी स्टार टीम ने मौके पर जाकर देखा कि आतंकी तत्त्वों के लिए घटना को अंजाम देना यहां से कितना आसान है।
नागरिक नगर के साथ ही शंाति नगर बसी हुई है। ज्यादातर मकान एयरपोर्ट की दीवार से कुछ ही दूरी पर बने है, जमीन को कब्जाने की नीयत से सभी मकान मालिकों ने एयरपोट्र की दीवार तक अपना अधिकार जमा रखा है। दीवार के सहारे कुछ जगहों पर पड़े मलबे से अंदाजा हो जाता है कि कभी कार्रवाई जरूर हुई होगी। एक जगह एयारपोर्ट से सटी गुलाबी रंग में बनी इमारत बाहर लिखा था सामुदायिक केन्द्र। दरवाजे खुले पड़े थे, सीढिय़ों से इमारत के छत पर जाने की सुविधा थी। न कोई रोकने वाला था और न कोई टोकने वाले। आसानी से छत पर गए छत से एक छलांग दूरी पर एयरपोर्ट। शंाति नगर से पिछले कई समय से मकानों को हटाने की कवायद हो रही थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना था कि सुरक्षा के लिहाज से मकानों को हटाना ही होगा, उधर नगर निगम ने सुरक्षा दरकिनार कर करीब तीन साल पहले एक सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कर दिया। नगर निगम के एक जिम्मेदार अधिकारी का कहना है कि नगर निगम तो वहां ये सुविधा नहीं बनाना चाहता था, लेकिन स्थानीय विधायक कालीचरण सराफ ने अपने कोटे से करीब दस लाख रुपए देकर एयरपोर्ट की दीवार से सटी करीब पांच सौ वर्ग गज जमीन पर सामुदायिक भवन बनाने को मंजूरी दी थी। इस भवन निर्माण के दौरान कांग्रेस की तत्कालीन पार्षद डॉ.अर्चना शर्मा ने विरोध जताया था। पार्षद का विरोध था कि थोड़ी बहुत जमीन पर बनने वाले इस कम्यूनिटी हॉल का कोई उपयोग नहीं हो सकेगा। उसके बावजूद नगर निगम ने सुरक्षा को भेदने वाली इमारत का निर्माण कर दिया।
जिम्मेदार सोते रहे
उधर, विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से सुरक्षा को लेकर सरकार में कई पत्राचार होने के बावजूद इस मसले पर प्राधिकरण ने कोई आपत्ति नहीं जताई। चैन की नींद सोने वाले प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते इस इमारत को बनने से नहीं रोका। यहां तक की सुरक्षा का दावा करने वाले एयरपोर्ट के निदेशक तो एयरपोर्ट से सटी ऐसी किसी भी इमारत के बने होने से अनजान है।
एयरपोर्ट निदेशक अनुज अग्रवाल से सवाल
एयरपोर्ट की दीवार से सटे इमारतों से सुरक्षा को खतरा नहीं है?
नहीं...एयरपोर्ट की चारदीवारी काफी उंची है। इससे मकानों को कोई खतरा नहीं है।
लेकिन नगर निगम के बनाए गए कम्यूनिटी हॉल की छत तो एयरपोर्ट की दीवार के बराबर है?
इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है।
सुरक्षा को लेकर पिछले तीन साल में कई दफा काफी हो हल्ला मचा और आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है?
फिलहाल आऊट ऑफ स्टेशन हूं। इस बारे में कल बात करेंगे।
...एयरपोर्ट की दीवार की ऊंचाई कितनी होगी और सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है?
एयरपोर्ट की दीवार १० फीट ऊंची है और बाकी जानकारी कल ही दे सकता हूं।
ऐसा कहकर उन्होंने फोन काट दिया
नगर निगम के मुख्य अभियंता डीएल भाखर से सवाल
सामुदायिक केन्द्र एयरपोर्ट की दीवार से सटाकर क्यों बनाया गया?
इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मेरे नगर निगम में आने से पहले ये बन गया था।
लेकिेन क्या ये पैसों का दुरूपयोग नहीं है?
ये तो सुरक्षा के लिहाज से भी सही नहीं है। इसकी पूरी जानकारी संबंधित जोन एक्सईएन ही बता सकते है।

सरकार ने भी अपना पल्ला झाड़ा

गंदे नालों के पानी से उगाई सब्जियों से लोगों की सेहत भले ही बिगड़ रही हो, लेकिन प्रशासन की तरह ही सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है। दुख दर्द को बांटने की दुहाई देने वाले नुमांइदे भी इस जिम्मेदारी से पल्ला झाडऩे में लगे है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसे ही लोग जहरीली पैदावार से होने वाली बीमारियों से दम तोड़ते रहेंगे। डीबी स्टार टीम ने गंदे नालों से पैदा होने वाली फसलों से फैलती बीमारियों और जिम्मेदार लोगों द्वारा एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की आदत को उजागर किया था। जब इस बारे में चुने गए और जिम्मेदार पदों पर बैठे मंत्रियों से बात की गई तो उन्होंने भी इस को दूसरे विभागों पर टालना उचित समझा। संवेदनशील मसले पर प्रशासन के टालू रवैए से परेशान कुछ लोगों ने अपनी और से कदम उठाना शुरू किया है। राष्ट्रीय सेवाकर्मी जितेन्द्र शर्मा ने बताया कि लाखों रुपए का वेतन और सुख सुविधा इन अधिकारियों को आखिर क्यों कर दी जा रही है, जब उन्हें ही अपनी जिम्मेदारी का अहसास नहीं है तो। उधर, नागरिक अब्दूल हफीज ने बताया कि गैर जिम्मेदार लोगों पर वे तो कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे है।
कृषि मंत्री हरजीराम बुरड़क
खेतों में जहरीली पैदावार हो रही है, इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है?
इस मसले पर तो मैं भी दुखी हूं। इस मामले में उद्योग विभाग को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कानून होने के बाद भी फैक्ट्री संचालक पानी को साफ कर नालों में नहीं छोड़ रहे है।
कैसा कानून?
ज्यादा तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सुना है कि गंदे पानी को सार्वजनिक नहीं छोड़ा जा सकता।
आप तो सरकार है, फिर क्यों नहीं कानून की पालना करवाते?
कृषि विभाग को तो सलाह देने का काम है, किसी को पाबन्द करने का नहीं है। वैसे इसकी जिम्मेदारी तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी बनती है।
लेकिन वे भी तो जिम्मेदारी होने की मनाही कर रहे है?
बोर्ड में मुखिया पद पर आईएएस को लगा रखा है, उनका काम ही यही है अब वे मना कर रहे है तो कोई क्या कर सकता है।
स्वास्थ्य मंत्री एमादुद्दीन खां
गंदे नालों से उगी सब्जियों से लोगों की सेहत पर खिलवाड़ हो रहा है?
मैं तो चुनावों की जिम्मेदारी से हाल ही मुक्त हुआ हूं। मुझे जानकारी नहीं की क्या बाजार में क्या खबरें है।
लेकिन गंदे नालों से पैदावार हो रही है ये तो जानकारी होगी ही?
हां...पहले जलमहल के आसपास खेती होती थी, लेकिन लोगों ने विरोध किया तो उसे बंद करवा दिया। अब कहां खेती होती है मुझे कोई जानकारी नहीं है।
लोगों की सेहत बिगड़ रही है आपको जानकारी नहीं?
चुनाव निबटाकर आ रहा हूं, मामले की जानकारी करवाता हूं।

जहरीली पैदावार का कौन जिम्मेदार

जेके लॉन में बच्चे के पेट का ऑपरेशन कर सैंकड़ों कीड़े निकाले गए, चिकित्सकों ने इस तरह के पेट में कीड़े होने का गंदे नालों से उगी पैदावार को अहम कारण बताया। बच्चे के पेट में कीड़े कोई पहला मामला नहीं है, ज्यादातर लोग इस तरह की बीमारी के शिकार हो रहे है। उसका कारण भी साफ है। शहर के बाहरी इलाकों में गंदे पानी के नालों में बहने वाले पानी का उपयोग सब्जियां उगाहने में कर रहे है। चिकित्सक लोगों को ऐसी सब्जियों से परहेज करने की जानकारी व दवाईयां देकर अपना पल्ला झाड़ लेते है। कई दफा विभिन्न इलाकों में दूषित पानी से होने वाली पैदावार की जानकारी भी प्रकाशित हुई, लेकिन जिम्मेदार लोग एक दूसरे पर जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ अपना दामन बचाने में जुटें रहे। किसी ने भी आगे बढ़कर इस जहरीली पैदावार रोकने को अपनी जिम्मेदारी नहीं माना। नतीजा कुछ हो हल्ला मचने के सिवाय बीमारी की इस पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ा। एक बार फिर बच्चे के पेट में कीड़ें की खबर आई तो सवाल खड़ा हुआ कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? डीबी स्टार ने पैदा करने वाले किसानों से लेकर लगभग उन सभी विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों से पड़ताल की तो सामने आया कि एक दूसरे पर तो सब आरोप लगा रहे है, लेकिन जिम्मेदारी उठाने को कोई तैयार नहीं है। किसान वर्ग जहां साफ पानी नहीं होने पर नालों के पानी को काम में लेने की बात कहते है तो प्रशासन इसे पुलिस थाने का मामला बता रहा है। अपना हलक बचाने के लिए ठोस तर्क देने से भी नहीं चूक रहे।
कुलदीप रांका कलेक्टर से सवाल
गंदे नालें के पानी से सब्जियां पैदा की जा रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
निजी क्षेत्र में इस तरह की पैदावार होती है। इसके लिए तो थाने में एफआईआर ही दर्ज होती है।
तो ये एफआईआर कौन दर्ज कराएगा?
कोई भी करा सकता है, जिसको इसकी प्रॉब्लम हो।
क्या गंदे नालों से उगी सब्जियों पर रोक लगाने में सरकार और प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है?
एक बार मामले की इसकी जांच कराने के बाद ही कुछ बता सकता हूं।
शहर के बाहरी क्षेत्रों में गंद नालों के पानी से सब्जियां उगाई जा रही है, आपको जानकारी नहीं है क्या?
देखिए एक बार में इसकी जानकारी ले लूं, उसके बाद ही इस बारे में कुछ कह पाऊंगा।
के.बी. शर्मा, संयुक्त निदेशक मुख्यालय हॉर्टिकल्चर
गंदे नालों से उगाई सब्जियों पर पाबंदी नहीं लगाने के पीछे कौन जिम्मेदार है?
इसके लिए जेडीए जिम्मेदार है, क्योंकि जहां गंदे नालों से सब्जियां पैदा हो रही है वो इलाका जेडीए रीजन में आता है। थोड़ा रुककर ...आप ऐसा करें ज्यादा जानकारी के लिए डिप्टी डाइरेक्टर से सम्पर्क करें, मैं तो हाल ही में आया हूं।
सीताराम जाट, डिप्टी डाइरेक्टर, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट
गंदे नालों से उगाई सब्जियों पर पाबंदी आपका विभाग क्यों नहीं लगा रहा?
कार्रवाई करने के हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं है।
लेकिन ये तो आपके विभाग का ही काम है?
हमारे पास तो प्रमोशन का काम है, इंस्पेक्टरी और रेगूलेटरी पावर हमारे पास नहीं है।
आपको जानकारी होगी की ये पावर किसके पास है?
नहीं इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।
बीएल बजाज, सीएमएचओ, जयपुर प्रथम से सवाल
दूषित पानी से सब्जियों की पैदावार रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है?
इसकी जानकारी हमें नहीं है, हां...इतना जरूर पता है कि कम से कम स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार नहीं है। क्यों आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है?
हमारा काम तो आने वाले मरीजों के सेहत सुधारना है। वैसे दूषित पानी का मसला है तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जिम्मेवारी बनती है। उसे इस बारे में सोचना चाहिए।
वीएस सिंह, चैयरमेन, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सवाल
दूषित पानी से सब्जियों की पैदावार रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है?
जाहिर है कि प्रशासन ही जिम्मेदार होगा।
प्रशासन क्यों जिम्मेदार है?
यदि पानी किसानों को साफ मिलेगा तो वे गंदा पानी क्यों यूज करेंगे। साफ पानी उपलब्ध करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
फिर आपकी क्या जिम्मेवारी है?
हमारा काम तो क्षेत्र में वातावरण में फैली दूषित मात्रा की जानकारी एकत्र कर प्रशासन को देना है। वातावरण के प्रदूषण की मात्रा को कब और कैसे कम करना है इस बारे में तो प्रशासन को तय करना है।

मोनो रेल क्या है खेल?

शहर की यातायात सुविधाओं में बेहतरी का सपना दिखाते हुए सरकार ने मोनो रेल चलाने का ढिढोंरा पीटा, दावे किए गए। शुरुआत में लगा कि जैसे सरकार ने प्लानिंग करके योजना को मंजूर किया है। जब इसकी जानकारी की गई तो चौंकाने वाली बात यह थी कि मोनो रेल चलाने की जिम्मेदारी उस मलेशियन कंपनी को दी जा रही है जिसने एक मीटर भी पटरी कहीं नहीं डाली। ऐसे में गुलाबीनगरी में मोनो रेल चलने के मंसूबों पर पानी सा फिरता दिखाई दे रहा है। सरकार ने मलेशियन कंपनी एमरेल इंटरनेशनल एसडीएन बीएचडी कंपनी को प्रोजेक्ट का काम शुरू करने की हामी तो भर दी, लेकिन उसको खुद इस बात का भरोसा नहीं है कि कंपनी काम कर पाएगी। लिहाजा उन्होंने कंपनी को पहले जमीन देने की बजाय डीपीआर बनाने की स्वीकृति दे दी। इस बारे में अफसरों का कहना है कि

चीनी कंपनी देखें तो हो मोनो रेल फाइनल
चेन्नई की कंसलटेंसी गाइडलाइन के एमडी और मलेशियन कंपनी एमरेल के रिप्रजेंटेटिव केबी अशोकन से सवाल
कंपनी का मोनो रेल प्रोजेक्ट कहां-कहां चल रहा है?
कंपनी का मोनो रेल प्रोजेक्ट फिलहाल कहीं नहीं चल रहा।
तो फिर जयपुर में कैसे मोनो रेल चलाएंगे?
दरअसल हमारे पास एक्सपोजर है। जबकि मोनो रेल चाइना कंपनी चीन सीएनआर कोरपोरेशन लिमिटेड चलाएगी। इसलिए हम चला लेंगे।
शहर में कंपनी डीपीआर बना रही है वो क्या कंपलीट हो गई?
हां...करीब पचास फीसदी काम पूरा हो गया है।
तो क्या उम्मीद की जाए कि कब तक शुरू हो जाएगी जयपुर में मोनो?
अभी इसकी गांरटी नहीं दे सकते। दरअसल चाइनीज कंपनी ने तो अभी साइट देखी ही नहीं तो शुरू होने की कैसे जानकारी दे सकते है।
इसका मतलब?
यही की चाइनीज कंपनी साइट और डीपीआर देखेंगी और फैसला करेगी तभी जयपुर में मोनो के शुरू होने के बारे में कुछ कह सकते है।
सीधे कहे तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है?
नहीं हम डीपीआर बनाकर चीनी कंपनी को यहां का विजिट कराएंगे। उनकी हरी झंडी मिलते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा।
मलेशियन कंपनी ने दुनियाभर में कुछ किया ही नहीं तो कैसे कह सकते है जयपुर में मोनो रेल चला देंगे?
दरअसल मलेशियन एम रेल के पास एक्सपोजर है, चीनी कंपनी से मिलकर योजना अमल में लाई जाएगी।
बदलते सुर
नगरीय विकास विभाग के सचिव जीएस संधू से सवाल
मोनो रेल प्रोजेक्ट किस दशा में है?
हमें भी खबरों से ही जानकारी मिल रही है कि कंपनी डीपीआर बनवा रही है।
लेकिन प्रोजेक्ट तो आपका विभाग ही डील कर रहा है?
हां..लेकिन हमने जिम्मेदारी स्वायत्त शासन सचिव को सौंप रखी है वे ही इसकी पूरी जानकारी दे पाएंगे।
हमें जानकारी मिली है कि कंपनी के पास प्रोजेक्ट से रिलेटिड कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है उसके वाबजूद सरकार इतनी बडी जिम्मेदारी सौंपने को तैयार दिख रही है?
डीपीआर तो बनने दो फिर देखते है कि क्या हो सकता है।
स्वायत्त शासन विभाग सचिव आर.वेंकटेश्वर
मोनो रेल प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा?
अभी डीपीआर का काम चल रहा है?
डीपीआर का कितना काम पूरा हो चुका है?
दरअसल, प्रोजेक्ट लाने वाले कुछ दिनों पहले आए थे। तब हमने उनको पहले डीपीआर बनाने की बात कही थी। उसके बाद हमारा आपस में कोई सम्पर्क नहीं हो पाया।
हमें जानकारी मिली है कि कंपनी के पास प्रोजेक्ट से रिलेटिड कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है उसके वाबजूद सरकार इतनी बडी जिम्मेदारी सौंपने को तैयार दिख रही है?
किसने कहा है कि हम जिम्मेदारी सौंप रहे है। दरअसल हमने तो प्रोजेक्ट से संबंधित डीपीआर बनाने के लिए कहा है। सब कुछ डीपीआर बनाने के बाद तय होगा। डीपीआर से तो हमें ही जानकारियां मिलेगी, सब कुछ सही रहा तो किसी और कंपनी को इस कार्य के लिए बुलाया जा सकता है।
जानकारों का कहना है कि मलेशियन कंपनी के शहर में प्रोजेक्ट लाने के पीछे की कहानी कुछ और है। दरअसल कंपनी यहां मोनो रेल के डिब्बे बनाने के नाम पर बहुत बडी जमीन चाहती थी। सरकार की जमीन देने को लेकर उत्सुकता नजर नहीं आने से कंपनी भी दूसरा रास्ता तलाश रही है। अधिकारी भी इस बात से वाकिफ है कि बगैर कुछ लिए कोई भी कंपनी इतने बडे प्रोजेक्ट को बगैर अनुभव के कैसे हाथ डालेगी। इसके पीछे जरूर मकसद कुछ और तो है।

डीजल-डिपो रोडवेज का,कमाई कंपनी की

- अप्रैल से शुरू होनी है योजना, फिलहाल नहीं है कोई चालक-परिचालक
- रोडवेज के सीएमडी को अध्यक्ष बनाकर ले रहे है फायदा
- डीजल और डिपो रोडवेज के, कमाई कंपनी की
जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड अप्रैल से शहर में ४०० बसें चलाने जा रही थी, लेकिन मार्च शुरू हो गया पर २९ बसें ही तैयार हो पाई है। ऐसे में कर्ज लेकर खरीदी गई नई बसों से शहरी यातायात में कोई फायदा नहीं होगा। दीगर है कि अभी भी इन बसों को चलाने वालों का अता-पता है और न ही उनके रख रखाव की कोई जगह। लिहाजा सांगानेर आगार में इन दिनों बीआरटीएस बसों ने कब्जा जमा रखा है।
सिटी ट्रांसपोर्ट के लिहाज से जेडीए और जयपुर नगर निगम की बनाई गई संयुक्त कम्पनी जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की ओर से ४०० बसें चलानी है। इसके लिए जेसीटीएसएल को जवाहरलाल नेहरू अरबन रिन्यूअल मिशन के तहत केन्द्र सरकार से उधारी पर पैसा मिला है। पूर्व योजना के तहत अप्रैल से शुरू होने वाली बसों के लिए कंपनी ने फिलहाल कोई तैयारी नहीं की है। यहां तक की अभी भी यह तय नहीं हो पाया है कि इन बसों में चालक-परिचालक कौन होंगे? सवाल यह खड़ा होता है कि यदि इन बसों में रोडवेज के ही कर्मचारियों को लगाया जाना है तो अब तक इस बारे में किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ। वैसे फिलहाल कंपनी के चैयरमेन पीके देब जो कि रोडवेज के सीएमडी भी है ने कंपनी की बसों के रख रखाव के लिए रोडवेज की जगह को उपयोग में लेने की छूट दे रखी है। इन बसों को चलाने के लिए कंपनी के चार ओहदेदारों को जिम्मेदारी दे रखी है, जिसमें एक तो रोडवेज के सीएमडी को चैयरमेन, डीआईजी मालिनी अग्रवाल को एमडी, प्रीति माथुर को सचिव और रिटायर्ड रोडवेज अधिकारी आरएस नवलकर को एडवाइजर की जिम्मेदारी सौंपी है। फिलहाल जो बसें तैयार हो गई है उन्हें रोडवेज के सांगानेर आगार में खड़ी किया हुआ है। यहां तक की तीन चार दफा इन बसों में डाला गया डीजल भी रोडवेज के पेट्रोल पम्पों से ही लिया गया है। कर्मचारियों में असमंजस है कि ये डीजल इन बसों में किसके खाते में डाला जाएगा। मामले में जिम्मेदारों से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि नई बसों का संचालन तो कंपनी ही करेगी। इससे होने वाली कमाई भी कंपनी की जिम्मेदारी रहेगी। रोडवेज के चालक-परिचालक व डिपो के उपयोग के बदले कुछ उन्हें भी दे दिया जाएगा।
नहीं मिलेगी जाम से राहत
चारदीवारी में पार्किंग की समस्या है। इसमें चलने वाली रोडवेज की सिटी बसों की लंबाई के कारण जाम लगना आम बात हो गई है। ऐसे में जेसीटीएसएल कंपनी की ओर से चलने वाली बसों की लंबाई रोडवेज से भी ज्यादा होने से परेशानी में इजाफा ही होगा। सांगानेर आगार प्रबंधक संचालन हेमेंद्र माथुर ने बताया कि रोडवेज की बसों की अधिकतम लंबाई साढ़े ३३ फिट है, जबकि कंपनी बसों की लंबाई ३८ फिट है। रोडवेज की बसों से कंपनी की चौड़ाई भी २ फिट ज्यादा है।
रोडवेज के सीएमडी और जेसीटीएसएल के चैयरमेन पीके देब से सवाल
जेसीटीएसएल की नई बसें कब से शुरू कर रहे है?
हमारा तो प्लान था कि अप्रैल से सभी रूट्स पर शुरू कर देंगे, लेकिन अभी करीब ५० बसें ही मिल पाएगी। इसलिए वैकल्पिक मार्गों पर विचार कर रहे है।
रोडवेज का इसमें कोई शेयर है?
नहीं रोडवेज का कोई शेयर नहीं है।
तो फिर बसों को चलाएगा कौन ?
रोडवेज के चालक-परिचालक होंगे। खर्च और कमाई जेसीटीएसएल की होगी।
रोडवेज क्यों अपने स्टाफ को दूसरे को सौंपेगा। इससे घाटा किसकी जिम्मेदारी होगा?
रोडवेज का कंपनी से एक एग्रीमेंट हुआ है। रोडवेज के चालक परिचालक पर जो खर्च आएगा उसमें पांच प्रतिशत बढ़ाकर कंपनी से वसूला जाएगा। टिकिट और विज्ञापनों से होने वाली कमाई कंपनी की होगी।
मौजूदा बसें ही सड़कों पर जाम लगा देती है तो नई बसें तो पांच फिट ज्यादा लंबी है। परेशानी नहीं आएगी?
मुझे नहीं लगता कि लंबाई की वजह से जाम लगता है। लोगों को नई बसें भी तो मिलेगी।
बसों के लिए डिपो और इंस्फ्रास्ट्रक्चर रोडवेज क्यों देगा?
रोडवेज की बसें कंडम हो चुकी है। नई बसें शहर में चलनी भी चाहिए। कंपनी किसी और से इंस्फ्रास्ट्रक्चर लेती तो रोडवेज से ले लेगी तो क्या फर्ख पड़ेगा। वैसे भी दोनों का मकसद यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराना है।
चारदीवारी में परेशानी नहीं आएगी?
रोडवेज बगैर स्टैंड के रुक जाती थी, लेकिन ये बसें अपने निर्धारित स्टैंड पर ही रुकेगी। इससे मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी।
अगर आप रोडवेज के सीएमडी नहीं होते तो भी कंपनी की यही बात मान लेते?
दोनों का मकसद पहले शहरवासियों को सुविधाएं देना है। घाटा और फायदा बाद की बातें है।
सवालों के घेरे में ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड
जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड जेसीटीएसएल में फिलहाल तैनात पदाधिकारियों के भी अलग-अलग सुर है जिसे देखकर लगता है कि इनमें ही आपसी तालमेल का अभाव है। जेसीटीएसएल के चेयरमैन पीके देब जहां रोडवेज से कंपनी का एग्रीमेंट हो जाने की जानकारी दे रहे है वहीं कंपनी की मैनेजिंग डाइरेक्टर मालिनी अग्रवाल ऐसे किसी भी एग्रीमेंट का होने से इनकार करती है। ऐसे में रोडवेज और लोगों से जुड़े कई मुद्दे जो सवाल खड़ा कर रहे है क्या जिम्मेदार लोग उन पर गौर फरमाएंगे।
रोडवेज के सीएमडी पीके देब ने डीबीस्टार से बातचीत में कहा है कि कंपनी का रोडवेज से समझौता हो गया जबकि कंपनी की एमडी मालिनी अग्रवाल कहती है कि जल्द ही समझौता होने की उम्मीद है ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कंपनी के दोनों पदाधिकारी बसों को चलाने में रूचि नहीं ले रहे या इनमें कोई तालमेल नहीं है। जानकारों की माने तो जब सारा काम रोडवेज से ही लेना था तो अलग से कंपनी बनाने की जरूरत क्या थी? रोडवेज के कर्मचारी यूनियनों ने सवाल उठाया है कि रोडवेज का ड्राईवर और कंपनी की बसें होगी तो दुर्घटना होने पर क्लेम की जिम्मेदारी किसकी होगी? यूनियन सदस्यों ने यह भी मंशा जताई की क्या कंपनी रोडवेज के चालक-परिचालकों को सभी सुविधाएं देंगी या किराए बतौर कर्मचारी का उपयोग करेगी। मसले पर कंपनी की एमडी मालिनी अग्रवाल ने साफ कहा कि दुर्घटना होने पर क्लेम की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। ऐसे में चालक-परिचालकों की जिम्मेदारी को भी होने वाले एग्रीमेंट में उल्लेख किया जाएगा। रोडवेज को किस खाते से कंपनी भुगतान करेंगी तो अग्रवाल का कहना है कि ज्यादा जानकारी एग्रीमेंट होने के बाद ही दे सकती हूं। कंपनी का काम देख रही जेडीए उपायुक्त बीआरटीएस प्रीति माथुर ने बताया कि समझौते की भाषा तैयार है कुछ दिनों बाद सरकार की स्वीकृति मिलने पर समझौता हो जाएगा।

सुरक्षा पर भारी न पड़ जाए खुबसूरती

विधानसभा में वॉच टावर बनाने का मामला
देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले आतंकी हमलों को देखते हुए विधानसभा की सुरक्षा के लिहाज से बनाए जाने वाले वॉच टावर दो साल में भी नहीं बन पाए। ऐसा तो तब हो रहा है जब देश में एक बार फिर आतंकी हमलों का साया नजर आ रहा है। ऐसे में कब कौन विधानसभा की कुछ ही उंची दीवार को धता बताकर किसी भी अनहोनी घटना को अंजाम दे जाए। इस बारे में लापरवाही महज इसलिए बरती जा रही है कि एक आर्किटेक्ट ने यह इशारा कर दिया कि वॉच टावर से विधानसभा की खुबसूरती फीकी पड़ जाएगी।
जानकारी के अनुसार सुरक्षा के लिहाज से तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह ने पहल करते हुए वॉच टावर बनाने का सुझाव रखा। इस मामले में विधानसभा के कॉर्नर पर पांच वॉच टावर बनाने की सहमति हुई। टावर बनाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को जिम्मेदारी सौंपी। इससे पूर्व आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाकर करीब ङङङलाख रुपए भी पास कराए। इसके बाद चुनाव नजदीक आ गए। इंजीनियरों ने काम शुरू किया तो टावर विधानसभा की दीवार से ऊंचे आए तो तत्कालीन विधानसभा सचिव ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। बताया जाता है कि आर्किटेक्ट ने विधानसभा की खुबसूरती कम होने का अंदेशा जताया था। ऐसे में टावर निर्माण का कार्य ज्यों का त्यों अधूरा ही छोड़ दिया गया। जब इस बारे में निर्माण विभाग के एक्सईएन सुनील गुप्ता से जानकारी मांगी तो उन्होंने इस बारे में विधानसभा सचिव से ही जानकारी लेने की कहकर पल्ला झाड़ लिया।
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह से बातचीत
क्या आपके समय सुरक्षा को लेकर वॉच टावर बनाने का निर्णय हुआ था?
हां...क्यों नहीं।
लेकिन करीब दो साल होने को आए टावर अभी भी नहीं बन पाए?
पता नहीं क्यों नहीं बन पाए। हमने तो सुरक्षा के लिहाज से टावर बनाने का निर्णय किया था, लेकिन जानकारी मिली है कि किसी आर्किटेक्ट ने विधानसभा की खुबसूरती को लेकर संदेह जताया था।
लेकिन सुरक्षा जरूरी है या खुबसूरती?
पता नहीं ये लोग क्या कर रहे है। मेरे समय में तो कई नई और अच्छी योजनाएं शुरू कराई थी, लेकिन ये क्या चाहते है समझ नहीं आ रहा।
विधानसभा सचिव एचआर कुड़ी से सवाल
विधानसभा में वॉच टावर का काम अधूरा पड़ा है?
हैरानी से.... वॉच टावर का काम होना था। मुझे जानकारी नहीं।
विधानसभा के पांचों दिशाओं में अधूरा पड़ा निर्माण भी नहीं दिखाई दिया आपको?
सही कह रहा हूं। मुझे कोई जानकारी नहीं है ।
सुरक्षा के लिहाज से विधानसभा में वॉच टावर बनाने थे?
अच्छा ...जानकारी करवाता हूं।
वॉच टावर से क्या होता फायदा
विधानसभा के पांच दिशाओं में करीब १२ फीट उंची गुमटीनुमा टावर बनाए जाने से दो सिपाहियों की दिन रात निगरानी होनी थी। वॉच टावर से विधानसभा की दीवार के दोनों तरफ होने वाली गतिविधियों पर आसानी से निगरानी हो सकती थी। यहां तक की टावर से प्रदर्शनकारियों की अचानक की जाने वाली कार्रवाई पर पैनी निगाह रखी जा सकती है।

कैदियों से डरते है सुरक्षाकर्मी

चित्तौडग़ढ़ से कैदियों की फरारी का मामला हो या जयपुर जेल से वसूली के लिए कैदियों की ओर से मिलने वाली धमकी। इन दिनों सूर्खियों में जेल और कैदी ही बने है। प्रशासन और सरकार इस मामले में बेबस नजर आ रही है। बरसों से जेल में जहां सिपाहियों की नई भर्ती नहीं हुई वहीं मोबाइल पर रोक लगाने के लिए जैमर के आदेश मिलने में ही दशक गुजार दिए। ऐसे में डीजी जेल ओमेन्द्र भारद्वाज से डीबी स्टार रिपोर्टर दिनेश गौतम ने बात की तो उन्होंने हालात सुधरने का भरोसा तो दिलाया, लेकिन उन्हें भी अंदाजा है कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा।
इन दिनों जेल की बडी चर्चा है?
्रइसमें हम भी क्या कर सकते है। अकेले हमारे बूते सब कुछ सुधार नहीं हो सकता।
क्या कारण है कि जेल की व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही है?
एक कारण हो तो सुधारा भी जाए। कई कारण है।
जैसे ?
जयपुर जेल के बारे में बताए तो यहां २२०० कैदियों की है, लेकिन पांच हजार से ज्यादा कैदी है। ऐसे में स्टाफ की कमी होना तो स्वाभाविक है।
आपके व्यवस्थाएं सुधारने के लिए सरकार को नहीं लिखा?
कितनी ही दफा इस बारे में लिखा जा चुका है। होता तो कुछ है नहीं, हम क्या कर सकते है।
जानकारी मिली है कि जयपुर जेल को भी दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है?
नहीं ... पहले ही सुरक्षाकर्मियों की भारी कमी है। दूसरी एक जेल निर्माण में करीब सौ करोड़ रुपए की लागत आती है। अन्य व्यवस्थागत खर्चे अलग है सो।
जेल में जैमर लगाने की योजना क्यों पूरी नहीं हो रही है?
योजना प्रोसेजर में है। आदेश जारी होने वाले है। ...लेकिन उससे भी क्या फायदा होगा।
क्यों जैमर से कैदियों की मोबाइल पर होने वाली बातचीत पर असर नहीं होगा?
बगैर मिलीभगत के तो काम नहीं हो सकता। लेकिन सबूत के अभाव में किसी पर आरोप भी नहीं लगा सकते। रही बात कैदियों की तो उनसे भी सुरक्षाकर्मी डरते है।
क्या कैदियों से सुरक्षाकर्मी डरते है?
बिल्कुल...बडे अपराधियों का इतना खौफ है कि सुरक्षाकर्मी उनकी तलाशी लेने से कतराते है। ऐसे में मोबाइल लाने व ले जाने के लिए आसानी रहती है।
तो क्या जांच सही नहीं होती?
जांच कैसे सही हो सकती है। शाम को ६ बजे तक जांच करनी पड़ती है। ये व्यवस्था पहले लाइट नहीं होने के कारण थी। लेकिन अब इसे बढ़ाकर रात आठ बजे तक किया जाना चाहिए। जांच के लिए अलग से एजेंसी होनी चाहिए। जो बाहर से आने वाले कैदियों की जांच अच्छी तरह से कर सके।
जेल में सुधार के लिए क्या चल रहा है?
कुछ नहीं जब तक कैदियों के मामले का त्वरित निस्तारण नहीं होगा सुधार भी नजर नहीं आएगा।
मतलब?
चित्तौडग़ढ़ मामले में यही तो हुआ। फरार होने वाले कैदी ६ साल से बंद थे और अभी उनकी सजा ही तय नहीं हो पाई थी। वहां पर पिछले दो साल से जज की सीट खाली पड़ी है। कैदियों की सुनवाई नहीं होने से जेलें भर रही है। राज्य की सभी जेलों में कैपेसिटी से ज्यादा कैदी है।
सरकार की ओर से कोई राहत मिलने की उम्मीद है?
सरकार ने इस मामले में एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। जल्द ही कमेटी जेलों में सुधार के लिए काम करेगी।
नई जेलें बनाने की जरूरत पैदा नहीं हो रही?
जेलों में स्टाफ तो है नहीं। जो है वे भी रिटायरमेंट की अर्जी लगाते है। पिछले साल ही सात फीसदी अधिकारियों ने स्वैच्छिक रिटायरमेंट के लिए आवेदन किया था। हमने उनको समझाया और कुछ दिनों तक काम करने के लिए मनाया है। अभी भी कई आवेदन आए हुए है।
लेकिन कैदियों की संख्या भी तो बढ़ रही है?
न्यायालय में पेंडिंग चल रहे मामलों का निस्तारण हो जाता है तो बहुत से कैदियों को भी राहत मिलेगी। सरकार को इसमें सालाना डेढ़ सौ करोड़ बजट बढ़ाना पड़ेगा सो अलग। ऐसे में क्या सरकार का बजट कैदियों तक की सीमित नहीं हो जाए।
सुरक्षाकर्मियों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कुछ होता है जेल में ?
मानसिक तनाव को दूर करने के लिए समय किसके पास है। जेल में तैनात कर्मचारियों पर वर्क लोड इतना है कि पुलिस महकमे में सबसे ज्यादा मृत्युदर रहती है। ऐसे में लोग तो नौकरी छोडऩे को तैयार है।
आपने अपने समय में क्या सुधार किए है?
सुधार एक दिन में नहीं होता। सरकार आजादी के बाद से कहती रही है कि गरीबी मिटा देंगे लेकिन आज तक तो नहीं मिटी। सरकार के प्रयास चल रहे है वैसे ही हमारे भी जेल में सुधार के प्रयास चल रहे है।